अधिवक्ता परिषद छत्तीसगढ़ प्रांत के सदस्यों ने उपमुख्यमंत्री अरूण साव को ज्ञापन सौंपा
अधिवक्ता परिषद छत्तीसगढ़ प्रांत के अध्यक्ष की अगुवाई में एक दल ने उपमुख्यमंत्री अरुण साव से की भेंट मुलाकात, इस दौरान अधिवक्ता परिषद छत्तीसगढ़ प्रांत ने अपना कार्यालय बनाने एवं प्रदेश में अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ता दल ने उन्हें बताया कि अधिवक्ता परिषद छत्तीसगढ़ प्रान्त पिछले काफी लंबे समय से छत्तीसगढ़ प्रांत में अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम की मांग करती रही है वर्ष 2016 में परिषद की प्रांतीय बैठक सक्ति, जिला जांजगीर- चांपा में हुई थी, जहां अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम का ड्राफ्ट तैयार कर उसका वाचन किया गया था जो कि बिना किसी संशोधन के सर्वसम्मति से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया और उपरोक्तानुसार लिए गए निर्णय के परिपालन में ड्राफ्ट की एक प्रति परिषद के सदस्यों के द्वारा तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉ रमन सिंह जी को सौंपा गया था जिस पर उन्होंने कार्यवाही करते हुए उस प्रति को उच्च न्यायालय के तीन अधिवक्ताओं की टीम को प्रेषित कर उनका विचार सह संशोधन चाहा गया था परंतु अपरिहार्य कारणवश बात आगे नहीं बढ़ी।
अधिवक्ता परिषद छत्तीसगढ़ प्रान्त को ध्यानपूर्वक सुनने एवं ज्ञापन का अवलोकन करने के बाद माननीय उपमुख्यमंत्री के द्वारा बहुत जल्द ही छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पास ग्राम छतौना, बोदरी या बिल्हा क्षेत्र अंतर्गत अधिवक्ता परिषद छत्तीसगढ़ प्रांत को कार्यालय बनाने हेतु भूमि आवंटित करने एवं प्रदेश में अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम जल्द लागू करने संबंधी आश्वासन दिया गया है।
